छत्तीसगढ़ – जांच के पश्चात 84 गैर सरकारी संस्थाओं की फंडिंग रोकी, 127 की वैधता समाप्त

रायपुर, छत्तीसगढ़। पिछले दिनों विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य विधानसभा में एनजीओ द्वारा मतांतरण करवाने का मामला उठाया था। का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके लिए विदेशी फंडिंग होने का दावा किया था।

इस मुद्दे पर उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थीं, जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई और 127 की वैधता समाप्त की गई है।

अजय चंद्राकर ने कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन ऑडिट नहीं करवाया जाता। मतांतरण के मामले बढ़ रहे हैं।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण कराए जाने की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस साल अब तक चार मामले सामने आए हैं, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरए के तहत पंजीकृत होती है। राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं। विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी, जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई और 127 की वैधता समाप्त की गई। अभी 153 संस्थाएं हैं, जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है, इसकी पूरी जानकारी है।

राज्य में इन संस्थाओं की गतिविधि पर हम ध्यान दे रहे हैं। आवश्यकता होने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू है। जल्द ही नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे।