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बदल रही तस्वीर – पंचायतों में अकाउंट असिस्टेंट के पदों के लिए अंतिम सूची जारी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया

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जम्मू-कश्मीर. राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद तस्वीर बदल रही है. विकास की विभिन्न योजनाओं की गति तेज हुई है. साथ ही प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी भर्ती हुई है. जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में अकाउंट असिस्टेंट (पंचायत) के पदों की नियुक्ति की अंतिम सूची जारी कर दी है. सूची जिला कैडर के पदों के अनुसार जारी की गई है. कुल 1889 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है.

रिपोर्ट्स के अनुसार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जारी चयन सूची के अनुसार, ओपन मेरिट में 946, रिजर्व बैकवर्ड एरिया (आरबीए) में 196, एससी में 160, एसटी में 188, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में 180, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) में 73, पहाड़ी भाषाई लोग (पीएसपी) में 74 और सामाजिक श्रेणी में 72 उम्मीदवार शामिल हैं.

सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 184वीं बैठक में अकाउंट असिस्टेंट पंचायत पद के चयनित उम्मीदवारों की सूची को स्वीकृति दी गई. बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर ने की. अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के पदों के लिए 1.92 लाख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 1.62 लाख उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी.

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर से पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह सबसे बड़ी भर्ती है, जो नए कानूनी ढांचे के तहत हुई है. इसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी डोमिसाइल अन्य औपचारिकताएं पूरी करने वाला इन पदों के लिए आवेदन करने का हकदार था. बैठक में बोर्ड के सदस्यों में मोहम्मद शफीक चक, नजीर अहमद ख्वाजा, प्रीतम लाल अत्री, हरविंद्र कौर, आशिक हुसैन लिल्ली, प्रो. तस्लीमा पीर, बोर्ड के कंट्रोलर अशोक कुमार, सचिव सचिन जम्वाल शामिल रहे.

ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने 15 मई, 2020 को पद भरने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए थे. बोर्ड ने 6 जुलाई, 2020 को पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी. अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के पदों को भरने के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां करने का फैसला किया गया. लिखित परीक्षा 10 नवंबर, 2020 को हुई थी और बोर्ड ने 25 दिसंबर को परिणाम घोषित कर दिया. उसके बाद दस्तावेज जांच की प्रक्रिया चली.

जम्मू-कश्मीर में थ्री टियर सिस्टम लागू हो चुका है. सरकार ने पंचायतों के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती की है. इससे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हजारों पदों पर भर्ती के लिए अभियान तेजी से चल रहा है.

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