नई दिल्ली. संसद में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के कितने लोगों ने जमीन खरीदी? साथ ही पूछा गया कि कितनी कम्पनियों ने प्रदेश में निवेश किया?
केंद्र सरकार की ओर से दोनों लिखित प्रश्नों के लिखित उत्तर उच्च सदन यानि राज्यसभा में दिया गया.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पिछले तीन साल (370 को निष्प्रभावी करने के पश्चात) में जम्मू कश्मीर में 185 लोगों ने जमीन खरीदी है जो इस केंद्र शासित प्रदेश के निवासी नहीं थे. साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसी भी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी है.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दिया. ये आँकड़े साल 2020, 2021 और 2022 के आधार पर हैं.
नित्यानंद राय ने बताया कि वर्ष 2020 में एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी, वर्ष 2021 में 57 और वर्ष 2022 में 127 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन ख़रीदी है. ये सभी अन्य राज्यों के निवासी हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कुल 1559 भारतीय कंपनियों ने केंद्र शासित प्रदेश में निवेश किया है.
उल्लेखनीय है कि 05 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A को निष्प्रभावी कर दिया था. साथ ही पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे – जम्मू कश्मीर और लद्दाख.
अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिलने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नयी राह पर तेज़ी से दौड़ पड़ा है. यहाँ ना सिर्फ़ निवेश हो रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए मार्ग खुले हैं. आतंकवाद और अलगाववाद की कमर भी टूट चुकी है.
