नई दिल्ली. सहकार भारती द्वारा सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास हेतु केंद्र में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाने की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी. स चिरप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए सहकार भारती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती है.
सहकार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी ने कहा कि सहकार भारती की 27-28 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में सम्पन्न हुई थी. बैठक में केंद्र सहकारिता मंत्रालय के गठन करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था. सहकार भारती का यह मानना रहा है कि, समाज का स्थायी विकास करने की सर्वाधिक क्षमता सहकारिता क्षेत्र में ही है. समाज के दलित / शोषित / असमर्थ /निर्धन / दुर्बल समाज घटकों का स्थाई आर्थिक विकास करने का सहकारिता एक मात्र साधन है. सहकारिता इन वर्गों के विकास का अलग प्रकार के स्वामित्व वाला मॉडल है.
97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारिता क्षेत्र में संस्था गठन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है. इससे सभी क्षेत्रों में सहकारिता के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ. अतः स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता अनिवार्यतः बनी है. “सहकारिता से समृद्धि की ओर” की केंद्र सरकार की सोच / दृष्टि का सहकार भारती खुले दिल से स्वागत करती है. सहकार भारती का पूर्ण विशवास है कि सहकारिता के लिए स्वतंत्र मंत्रालय गठित होने से, सहकारिता क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होगा और सहकारिता क्षेत्र देश में और अधिक समृद्ध होगा.
