नई दिल्ली. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने धनतेरस के अवसर पर 12 नई घोषणाएं कीं. वीरवार को प्रेस वार्ता में वित्तमंत्री ने 2,65,080 करोड़ रुपये के 12 उपाय बताए, जो जीडीपी का कुल 15 फीसदी हैं. योजनाओं की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को लाभ मिलेगा.
वित्तमंत्री ने कहा, ‘मैं कुछ नए उपायों की घोषणा करने जा रही हूं. आप इन्हें प्रोत्साहन पैकेज कह सकते हैं. अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है. कोविड-19 के सक्रिय मामले घटे हैं. जीएसटी का संग्रह भी बढ़ा है. अक्तूबर महीने में सालाना आधार पर 10 फीसदी की तेजी आई है. बैंक क्रेडिट में भी 23 अक्तूबर तक 5.1 फीसदी की तेजी आई है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है.’
रोजगार वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना से संगठित क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने बताया कि इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है या जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे अथवा जिनकी नौकरी 01 मार्च से 30 सितम्बर के बीच चली गई थी. यह योजना एक अक्तूबर 2020 से लागू होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी. इस योजना का फायदा पंजीकृत ईपीएफओ संस्थान से जुड़ने वाले कर्मचारी को मिलेगा. इसके तहत केंद्र सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देगी. जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें ईपीएफ में कर्मचारी व नियोक्ता का 12-12 फीसदी का हिस्सा (कुल 24 प्रतिशत) केंद्र वहन करेगा.
डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत देने की घोषणा की. इससे रियल एस्टेट को बूस्ट-अप और मध्य वर्ग को राहत मिलेगी. इस ऐलान में सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में मौजूदा अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने की घोषणा भी वित्तमंत्री ने की. साथ ही कंस्ट्रशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत दी गई है.
वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 18000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा की. इससे देश के गरीबों को फायदा होगा और 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने बताया कि इससे बाजार में मांग पैदा होगी और गरीब को पक्का मकान मिलेगा.
कोविड-19 की वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत यह राशि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दी जाएगी. कैपिटल और औद्योगिक व्यय (इंडस्ट्रियल एक्सपेंडीचर) के लिए अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपये दिया जाएगा. इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों के साथ ग्रीन एनर्जी कंपनियों को फायदा होगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे. साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. फर्टिलाइजर के लिए भी 65 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है, जिससे 14 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश में खाद की खपत 2019-20 के मुकाबले 17.8 फीसदी बढ़ी है. इसके अलावा एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में निवेश करने की घोषणा की गई है.
