समान नागरिक संहिता – पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की समिति ने सरकार को सौंपा ड्राफ्ट
समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. प्रदेश सरकार ने पूर्व न्यायाधीश...
यूसीसी लागू करने से पहले हर पहलू पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करना सही – सर्वोच्च न्यायालय
उत्तराखंड, गुजरात में यूसीसी पर कमेटी गठित करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में दी थी चुनौती, याचिका खारिज नई दिल्ली. उत्तराखंड और गुजरात में...
हलाल प्रमाणन के माध्यम से भारतीय प्रमाणन की कानून सम्मत व्यवस्था को दी जा रही चुनौती – देवांजन बोस
भोपाल. शनिवार को विश्व संवाद केंद्र में विमर्श समूह द्वारा 'हलालोनॉमिक्स' विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. परिचर्चा में विषय के संबंध में देवांजन...
बंगाल हिंसा की एनआईए करे जांच, 146 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिख उठाई मांग
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में चुनावों के पश्चात जारी राज्य व्यापी हिंसा पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति महोदय को...
भीम-मीम एकता, दलित हितों की राजनीति करने वाले जौनपुर की घटना पर चुप क्यों?
सौरभ कुमार उत्तरप्रदेश के जौनपुर में मंगलवार की रात एक मामूली सी कहासुनी में जिहादी भीड़ ने अनुसूचित जाति की एक बस्ती में घुसकर आग...
पालघर में संतों की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन भोपाल (विसंकें). राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्यभारत प्रान्त के प्रांत संघचालक सतीश पिंप्लीकर ने प्रतिनिधि...