सर्वोच्च न्यायालय ने रामनवमी हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की
नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए रामनवमी हिंसा से संबंधित मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित...
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा, तीन साल में विज्ञापन कितना खर्च किया
नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर खर्च की जानकारी मांगी है. न्यायालय ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल...
“हिन्दू धर्म आचार्य सभा ने सर्वोवच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा पत्र”
नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता के विषय पर चल रही सुनवाई को लेकर हिन्दू धर्म आचार्य सभा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र...
सर्वोच्च न्यायालय ने जीएन साईबाबा को बरी करने का उच्च न्यायालय का फैसला रद किया
नई दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द...
तमिलनाडु पथ संचलन – संघशक्ति के सत्य की अनुभूति…
तमिलनाडु में डीएमके सरकार द्वारा एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन वह रोक नहीं सकी. इस दल की सरकार...
संघ के पथ संचलन से डरी स्टालिन सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
चैन्नई. एमके स्टालिन सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन से इतना घबराई हुई है कि उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही...
मथुरा न्यायालय द्वारा सर्वे के निर्णय से सत्य सामने आएगा – आलोक कुमार
नई दिल्ली. मथुरा के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कृष्ण जन्म-स्थान का सर्वे कराया जाए, नक्शा बनाया जाए और अगली तारीख पर उसकी...
‘जबरन धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है’ – सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली. जबरन धर्मांतरण से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चिंता व्यक्त करते हुए सख्त टिप्पणी की. न्यायालय ने...
ज्ञानवापी में शिवलिंग की सुरक्षा के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रसन्नता है – आलोक कुमार
नई दिल्ली. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई 2022 को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी सर्वे में प्राप्त शिवलिंग की सुरक्षा की जाए. उस समय...
अनूसूचित जाति के हितों पर डाका सहन नहीं, जनजागरण से खोलेंगे पोल – विहिप
नई दिल्ली. मतांतरित अनुसूचित समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग न केवल संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी है, अपितु अनुसूचित जाति के अधिकारों...