नई दिल्ली. हरियाणा के मेवात में इस्लामिक जिहादियों के साथ बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों के बढ़ते आतंक से हिन्दू समाज पीड़ित है ही, स्थानीय प्रशासन भी लगातार आग में घी डालने से बाज नहीं आ रहा. आज के कुछ दैनिक अखबारों में प्रकाशित मेवात विकास प्राधिकरण के विज्ञापन में डी. एड. में प्रवेश हेतु 50 सीटों में से “25 सीटें मुस्लिम अल्पसंख्यक” के लिए आरक्षित की जाने पर विहिप ने प्राधिकरण के सीईओ तथा नूंह के उपायुक्त को नोटिस भेजकर कहा है कि यह विज्ञापन सरासर असंवैधानिक है, जिस पर शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए विहिप के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने कहा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है. प्राधिकरण / सरकार को अपना यह कदम अविलंब वापस लेना ही होगा. उन्होंने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपने विधि प्रकोष्ठ को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है.
मेवात विकास प्राधिकरण के विज्ञापन में कहा गया है कि “मेवात क्षेत्र की स्थाई निवासी महिला/ लड़कियों से फिरोजपुर-नमक, नूह स्थित राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में डी.एड. कोर्स शैक्षणिक सत्र 2020-22 में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. जिनमें से 25 सीटें मुस्लिम अल्पसंख्यक की महिला/लड़कियों के लिए आरक्षित हैं. शेष 25 सीटों पर आरक्षण हरियाणा सरकार की हिदायतानुसार होगा”. विहिप का कहना है कि एक राजकीय संस्थान में धर्माधारित आरक्षण पूरी तरह से गैर-कानूनी, असंवैधानिक तथा हिन्दू द्रोही है. मेवात का हिन्दू समाज वैसे ही इस्लामिक जिहादियों के गंभीर उत्पीड़न का शिकार होने के कारण पलायन कर रहा है. मेवात विकास प्राधिकरण द्वारा मुसलमानों को इस प्रकार प्रश्रय व प्राथमिकता दिए जाने से हिन्दू समाज के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने पूछा कि मेवात का हिन्दू समाज अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए क्या बाहर जाएगा?
