लखनऊ (विसंकें). अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिद्रे जी ने कहा कि देश में एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा लगातार लोकप्रिय हो रही है. दूसरी तरफ देश के खिलाफ साजिश करने वाले तत्व भी सक्रिय हैं. ऐसे लोगों को परिषद बेनकाब करेगी. इनके खिलाफ परिषद का वैचारिक अभियान जारी रहेगा. विनय जी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के समापन के बाद शुक्रवार को लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने बैठक को सफल बताया, इसमें सभी प्रान्तों से 344 सदस्य शामिल हुए. नेपाल के मित्र संगठन प्रागिक विद्यार्थी परिषद के दो सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे. नेपाल में विद्यार्थियों के बीच चल रही गतिविधियों की जानकारी दी. वहां भी चीन प्रभावित माओवादी व वामपंथी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल, केरल में सत्ता पक्ष के संरक्षण में चल रही गतिविधियों और नक्सली समस्या चिन्ता का विषय है. शहरों में बैठे सफेदपोश इन्हें वैचारिक व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं. अलगाववादी विचारधारा के ऐसे लोग ही कश्मीर घाटी में युवकों को गुमराह करते हैं. विद्यार्थी परिषद इनका असली चेहरा सामने लाएगी. युवाशक्ति को विद्यार्थी परिषद सकारात्मक दिशा देगी.
विनय जी ने कहा कि सप्रंग सरकार ने उच्च शिक्षा से खिलवाड़ किया. अनेक ऐसे शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई, जिनके पास उचित संसाधान नहीं थे. आज भी भ्रम के कई विषय हैं, इन्हें दूर करने की मांग विद्यार्थी परिषद ने की. नई शिक्षा नीति शीघ्र बनाने तथा इसे लागू करने की मांग परिषद ने की. स्वास्थ और कृषि विषय संबंधी शिक्षा नीति यथाशीघ्र बननी चाहिए. कृषि को कक्षा दस तक अनिवार्य बनाया जाए.
केरल, पं. बंगाल में केन्द्र करे हस्तक्षेप
केरल में वामपंथी सरकार के शासन में 300 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है. केंद्र इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करे. विकास की दौड़ में उप्र बहुत पिछड़ गया है. शिक्षा की स्थिति भी बहुत खराब है. बेरोजगारी बढ़ी है. उद्योग नहीं लग रहे. विद्यार्थी परिषद ने सरकार से इन समस्याओं के समाधान की मांग की है.
विद्यार्थी परिषद ने पांच ‘ज‘ के संरक्षण संवर्धन का आह्वान किया. जन, जल, जमीन, जंगल व जानवर सभी को संरक्षण मिलना चाहिए. यह मानवता के भविष्य से जुड़े विषय हैं. विद्यार्थी परिषद के सदस्य इसमें योगदान करेंगे.
देश के जिन जिलों में विद्यार्थी परिषद का कार्य नहीं होगा. वहां भी कार्य विस्तार होगा. सभी विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में परिषद की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी के विषय में भी व्यापक चर्चा की गयी. यूजीसी की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु संघर्ष किया जाएगा. जनजातीय छात्रावासों में संपर्क का व्यापक अभियान चलेगा. छात्राओं की शिक्षा हेतु देशव्यापी सर्वेक्षण किया जाएगा. जल, स्वच्छता, तालाब, नदी, सफाई, जल संरक्षण हेतु व्यापक अभियान चलाया जाएगा. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए संघर्ष की योजना है.