नई दिल्ली. बिहार में हिन्दुओं पर बढ़ते जिहादी हमलों से क्षुब्ध विश्व हिन्दू परिषद् (विहिप) ने राज्य सरकार से मांग की है कि हिन्दुओं की सुरक्षा, उनकी शिकायतों पर कार्यवाही तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की देश विरोधी गतिविधियों पर अविलम्ब अंकुश लगाया जाए. विहिप के केन्द्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि गोपालगंज के कटैया थानान्तर्गत मुसलमानों द्वारा 15 वर्षीय रोहित जायसवाल की जघन्य हत्या की दर्दनाक घटना को ढेड़ माह बीतने पर भी स्थानीय पुलिस ने ना सिर्फ हत्यारों को अभी तक खला छोड़ रखा है, बल्कि पीड़ित परिवार को डरा-धमका कर अपना गाँव छोड़ने को भी मजबूर कर दिया है. इतना ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित की ह्त्या के बाद अब शेष परिजनों को भी आरोपी व पुलिस द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि ऐसी घटना एक नहीं अनगिनत हैं. किशनगंज में 15 वर्षीय हिन्दू दलित लड़की के साथ मुसलमानों द्वारा सामूहिक बलात्कार कर हत्या का मामला हो या बेगूसराय अनुमंडल में सरैया गांव में रामायण पढ़ने वाले युवकों को रमजान के महीने में रामायण नहीं पढ़ने देने हेतु राहुल पोद्दार परिवार से मारपीट, नालंदा मे हिन्दू व्यवसाइयों द्वारा ओउम् ध्वज लगाने पर मुकदमा हो या सीतामढ़ी, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, कटिहार तथा पूर्वी चम्पारण इत्यादि अनेक स्थानों पर चल रहे सुनियोजित षड्यंत्र, सभी में इस्लामिक जिहादियों के अत्याचारों और प्रशासन का उनको कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष सहयोग स्पष्ट दिखता है. राज्य के अनेक हिन्दू परिवार पलायन को मजबूर हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनवरत रूप से बढ़ रही मस्जिदें व मदरसे बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों के आतंक का अड्डा बन रही हैं. इसके कारण एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धर्मान्तरण की घटनाएं भी इन क्षेत्रों में अपने चरम पर हैं. अत: इनकी गहन जांच की जाए.
उन्होंने मांग की कि सभी अपराधियों व उनके षड्यंत्रकारियों (खासकर रोहित के हत्यारों) को अविलम्ब गिरफ्तार कर कठोरतम दण्ड मिले, दोषी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो, पीड़ितों को सुरक्षा व न्याय मिले तथा विदेशी घुसपैठियों की देश विरोधी हिन्दू विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए. उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य के गृह सचिव आमिर सुहानी को बर्खास्त करने का मांगपत्र कल राज्यपाल को दिया जा चुका है. हर नागरिक की सुरक्षा प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है. हिन्दुओं के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सामाजिक प्रतिक्रया को नजरंदाज ना करे सरकार.
