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जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिले एलजी, 31 अक्तूबर को संभालेंगे कार्यभार

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जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल और आरके माथुर लद्दाख के उप-राज्यपाल नियुक्त, सत्यपाल मलिक होंगे गोवा के राज्यपाल

31 अक्तूबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाएगा. इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल जाएंगे. केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण इनकी कमान एलजी या उप-राज्यपाल के हाथों में होगी. इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने दोनों पर पदों पर नियुक्ति कर दी है. आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का उप-राज्यपाल बनाया गया है, जबकि अन्य सेवानिवृत्त आईएएस राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया है. दोनों 31 अक्तूबर से अपना कार्यभार संभाल लेंगे.

मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उनकी सफल पारी के बाद गोवा भेज दिया गया है, यानि 31 अक्तूबर से गोवा के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे.

1977 बैच के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू फिलहाल एक्सपेंडीचर सेक्रेटरी हैं. आर्टिकल 370 को हटाने की पूरी रूपरेखा की जिम्मेदारी उन्हीं के ऑफिस ने संभाली हुई थी. गिरीश चंद्र मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी की है. मुर्मू पीएम मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब गिरीश चंद्र मुर्मू उनके प्रमुख सचिव थे. उन्हें पीएम मोदी का करीबी विश्वासपात्र माना जाता है.

लद्दाख के पहले एलजी राधा कृष्ण माथुर रक्षा मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं. 1977 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस माथुर नवंबर 2018 में मुख्य सूचना आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे. आईआईटी कानपुर के छात्र रहे माथुर को रक्षा और सामरिक क्षेत्र में अनुभव के चलते लद्दाख का उप-राज्यपाल बनाया गया है.

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