नई दिल्ली. JNU देशद्रोह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. दिल्ली सरकार को 05 अप्रैल तक कोर्ट में जवाब देना होगा. मामले में आरोपी कन्हैया और उमर खालिद के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने अब तक मंज़ूरी प्रदान नहीं की है.
बुधवार 03 अप्रैल को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि मंजूरी का मसला विचाराधीन है और इसमें एक महीने का और वक्त लगेगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 6 अप्रैल तक बताने को कहा है कि अखिर मंजूरी देने में और कितने दिन लगेंगे.
पिछली सुनवाई में DCP स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने हाईकोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि चार्जशीट के लिए मंजूरी प्रशासनिक काम है, जांच से इसका कोई वास्ता नहीं, बिना अनुमति के भी चार्जशीट दायर की जा सकती है और हमारे अनुरोध के बावजूद फाइल अभी भी दिल्ली सरकार पास पेंडिंग है.
कोर्ट ने डीसीपी से कहा था कि इस केस में आपकी भूमिका खत्म हो चुकी है, अब हम दिल्ली सरकार से ही पूछेंगे.