नई दिल्ली. सोमवार को साकेत न्यायालय ने मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 2001 में दायर मानहानि के मामले में पांच महीने जेल की सजा सुनाई है. साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि यह आदेश 30 दिनों तक स्थगित रहेगा.
उन्होंने कहा कि मेधा पाटकर की उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए एक या दो साल की सजा नहीं दी जा रही है. 24 मई को मामले में दोषी ठहराई गई मेधा पाटकर को विनय सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया.
विनय कुमार सक्सेना, नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज़ नामक संगठन के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2000 में पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ एक विज्ञापन प्रकाशित किया था. यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करता था.
विज्ञापन के प्रकाशन के बाद मेधा पाटकर ने सक्सेना के खिलाफ एक प्रेस नोट जारी किया था. प्रेस नोट की रिपोर्टिंग के कारण सक्सेना ने 2001 में अहमदाबाद की एक न्यायालय में पाटकर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2003 में मामला दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया.
मेधा पाटकर को मानहानि का दोषी ठहराते हुए, न्यायाधीश राघव शर्मा ने निर्णय सुनाया कि मेधा पाटकर ने आरोप लगाया कि वीके सक्सेना “गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को बिल गेट्स और वोल्फेंसन के सामने गिरवी रख रहे थे और वह गुजरात सरकार के एजेंट थे”.
“यह स्पष्ट है कि आरोपी ने प्रेस नोट के माध्यम से शिकायतकर्ता को बदनाम करने का स्पष्ट इरादा रखा था, क्योंकि उसके बयानों की प्रकृति जानबूझकर की गई थी.”
न्यायालय ने कहा कि पाटकर का उद्देश्य उन्हें अवैध और अनैतिक वित्तीय लेन-देन से जोड़ना था, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया.
न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के यह दावा उनकी वित्तीय अखंडता को बदनाम करने और गलत काम करने की सार्वजनिक धारणा बनाने का एक स्पष्ट प्रयास था.
निर्णय में कहा गया है कि मेधा पाटकर द्वारा सक्सेना के खिलाफ उपयोग किए गए शब्द न केवल भड़काऊ थे, बल्कि उनका उद्देश्य सार्वजनिक आक्रोश को भड़काना और समुदाय की नज़र में उनके सम्मान को कम करना था.
