शिमला, 19 दिसंबर. हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सामाजिक, धार्मिक एवं मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश के मुद्दे पर आज संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के नाम ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा. राज्यपाल ने कहा कि वह ज्ञापन को राष्ट्रपति को अग्रेषित करेंगे ताकि भारत सरकार के माध्यम से उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेजा जा सके.
डिफेंडर्स ऑफ़ ह्यूमन राइट्स के ज्ञापन में बांग्लादेश के हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है. संयुक्त राष्ट्र संघ हिन्दुओं के उत्पीड़न की जांच के लिए एक जांच आयोग बांग्लादेश भेजे और नॉर्वे की नोबेल समिति से मोहम्मद यूनुस से नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने के लिए कहे.
राज भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से डिफेंडर्स ऑफ़ ह्यूमन राइट्स संगठन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की. उन्होंने बांग्लादेश में हत्या, बलात्कार, आगजनी और मंदिरों को नष्ट किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की.
ज्ञापन में मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बांग्लादेश में हिन्दू व अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की घटनाओं की खुलकर निंदा करे. इसके अलावा बांग्लादेश में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाए जो वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की घटनाओं की सूचना तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दे.
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मांग की गई है कि वह बांग्लादेश में हिन्दू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन, सम्मान और मंदिरों एवं अन्य सांस्कृतिक प्रतीकों की सुरक्षा के लिए उस पर दबाव बनाएं और नष्ट किए गए पूजा स्थलों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करें.
रामकृष्ण मिशन शिमला, विश्व हिन्दू परिषद, डिफेंडर्स ऑफ़ ह्यूमन राइट्स, उमंग फाउंडेशन, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, देवभूमि संघर्ष समिति, भारतीय किसान संघ, सूद सभा के प्रतिनिधि शामिल थे.
