नई दिल्ली. सरकार ने चीन पर एक बार फिर से ‘डिजिटल स्ट्राइक’ हुई है. भारत सरकार ने चीन के करीब 232 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने और ब्लॉक करने की सिफारिश की थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार को गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आदेश जारी किए. Ministry of Electronics and Information Technology ने चीन से लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है.
कहा जा रहा है कि उन आम लोगों से जबरन वसूली और उत्पीड़न की कई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिन्होंने उन संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से कम मात्रा में ऋण लिया था.
रिपोर्ट्स के अनुसार, ये ऐप चीनी नागरिकों के दिमाग की उपज हैं, जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा और उन्हें संचालन में निदेशक बनाया. परेशान लोगों को कर्ज लेने का लालच दिया जाता है और फिर सालाना 3,000 फीसदी तक ब्याज बढ़ा दिया जाता है.
रिपोर्टस की मानें तो, यह मामला विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या करने के बाद सामने आया था, जिन्होंने कथित तौर पर इन ऐप्स के झांसे में फंसकर अपना पैसा गंवा दिया था. तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे मामलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स पर कार्रवाई करने को कहा था.
