173 सीमावर्ती व तटीय जिलों के संस्थानों में एक लाख कैडेट भर्ती होंगे
नई दिल्ली. सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में एनसीसी के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है. इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित युवा उपलब्ध होंगे, साथ ही युवाओं को रोजगार हेतु उनका कौशल और व्यक्तित्व विकास भी होगा.
एनसीसी सामाजिक सेवाओं, अनुशासन और साहसिक प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में कैडेटों को शामिल होने का अवसर भी प्रदान करता है. इसमें स्वैच्छिक आधार पर सभी स्कूलों और कॉलेजों के नियमित छात्र शामिल हो सकते हैं. प्रशिक्षण व परीक्षण के पश्चात सेना में अधिकारी के पद पर भर्ती होने का अवसर भी रहता है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के विस्तार को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 173 सीमान्त और तटीय जिलों को चिन्हित करने के साथ ही 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों को चयनित किया गया है. जहां से एनसीसी की शुरुआत की जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में एनसीसी को विस्तार देने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री ने कहा था कि तटीय और सीमावर्ती जिलों तक एनसीसी का विस्तार किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित नौजवान उपलब्ध होंगे और सशस्त्र सेनाओं में रोजगार के लिए युवाओं में आवश्यक कौशल का भी विकास होगा.
रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े स्तर पर विस्तार की योजना के लिए एनसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों से कुल एक लाख कैडेट एनसीसी में भर्ती किए जाएंगे, जिनमें से एक तिहाई संख्या लड़कियों की होगी. मंत्रालय ने कहा कि विस्तार की योजना के तहत तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में कैडेट को प्रशिक्षण देने के लिए एनसीसी की 83 इकाइयों (सेना की 53, नौसेना की 20, वायुसेना की 10) को अद्यतन किया जाएगा.
सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एनसीसी की इकाइयों को प्रशासनिक सहायता देने का कार्य सशस्त्र बलों द्वारा किया जाएगा. तटीय क्षेत्रों में नौसेना एनसीसी प्रबंधन का कार्यभार संभालेगी तथा वायुसेना स्टेशन के नजदीक स्थित एनसीसी के प्रबंधन का कार्य करेगी. एनसीसी के विस्तार को राज्य सरकारों की सहायता से लागू किया जाएगा.