प्रशांत पोळ
12 जून के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के पश्चात 1, सफदरजंग रोड पर प्रधानमंत्री आवास में सरगर्मी बढ़ गई थी। यहां से संजय गांधी सारे सूत्र संभाल रहे थे। इंदिरा जी का इस्तीफा मांगने वाले विपक्षी दलों पर कड़ी कार्यवाही करने का मन, प्रधानमंत्री कार्यालय बना चुका था।
इसी बीच संजय गांधी ने सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से कहा कि उन्हें इंदिरा गांधी के समर्थन में बड़ी रैलियां करनी हैं। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्रियों में होड़ लग गई, कौन ज्यादा भीड़ जुटाता है। 18 जून को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर यही संदेश दिया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण समवेत सभी मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने, इंदिरा जी की तारीफ के जबरदस्त पुल बांधे।
इधर, विपक्षी पार्टियां भी तैयारी कर रही थीं। 21 और 22 जून को जनता मोर्चा की घटक पार्टियों के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का निर्णय हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन में सम्मिलित होने हेतु स्वीकृति दी।
इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बंसीलाल, आर.के. धवन, यशपाल कपूर, यह सारे लोग इस समय प्रशासन की सर्जरी करने में लगे थे। सभी बड़े महत्व के स्थान पर संजय गांधी के खास विश्वासपात्र व्यक्ति लाने हेतु आदेश जारी हो रहे थे। विपक्ष पर निर्णायक प्रहार करने का तय हुआ। तिथि भी निश्चित हुई। इंदिरा जी का केस सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए जिस दिन आएगा, उसके दूसरे दिन विपक्ष पर अंतिम घाव करने की योजना निश्चित हुई।
20 जून को सारी सरकारी व्यवस्थाओं की मदद से कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के समर्थन में दिल्ली में एक बड़ी रैली की। इसमें अच्छी खासी भीड़ जुटाई गई। वक्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की सारी सीमाएं तोड़ दीं। कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने अपने भाषण में कहा –
इंदिरा, तेरी सुबह की जय..तेरी शाम की जय
तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय..!
कांग्रेस की रैली का समाचार दूरदर्शन पर नहीं आ सका। कारण..? आई.के. गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री थे, और यह रैली पार्टी की थी, सरकार की नहीं। इसलिए उन्होंने दूरदर्शन पर आने से रोका।
इस बात को लेकर आई.के. गुजराल और संजय गांधी के बीच कहा सुनी हो गई। आखिर में गुजराल को सूचना प्रसारण मंत्रालय छोड़ना पड़ा। उनकी जगह लाए गए, मध्य प्रदेश के विद्याचरण शुक्ला।
इस रैली के बाद इंदिरा जी विपक्ष को समाप्त करने की स्थाई योजना पर काम करने लगीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने सुझाव दिया आपातकाल का, जिसमें संविधान की धारा 19 को स्थगित रखते हुए आम नागरिकों के सभी मूलभूत अधिकार छिने जा सकते हैं। इंदिरा जी को यह पसंद आया। कानून मंत्री हरीभाऊ गोखले अब इसे कानूनी जामा पहनाने के प्रयास में लग गए।
अर्थात् यह निर्णय स्वतः इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बंसीलाल, ओम मेहता, किशनचंद, सिद्धार्थ शंकर रे और हरिभाऊ गोखले के अलावा किसी को मालूम नहीं था।
इसी बीच, 25 जून को विपक्षी दलों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली का आयोजन किया। यह रैली सभी अर्थों में भव्य थी। विशाल थी। स्वयंस्फूर्त थी। उत्साही थी। इस रैली में मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडीज, मदनलाल खुराना आदि नेताओं के भाषण हुए। समापन का भाषण लोकनायक जयप्रकाश नारायण का रहा। उन्होंने पांच सदस्यों की ‘लोक संघर्ष समिति’ की घोषणा की। इसके अध्यक्ष थे – मोरारजी भाई देसाई और सचिव नानाजी देशमुख।
इस सभा में जयप्रकाश जी ने जनता से एक प्रश्न किया, “देश में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए यदि जेल जाना पड़े तो कौन-कौन जाने के लिए तैयार है..?” सभी ने हाथ खड़े किए। (अर्थात् 24 घंटे के अंदर ही सत्य स्थिति सामने आई।)
इधर, रात को इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने गईं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश मे आपातकाल लगाने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने कहा। राष्ट्रपति जी ने भी अत्यंत निष्ठावान कार्यकर्ता के जैसे, बिना कुछ प्रश्न पूछे, रात्रि में 11.45 पर अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिये।
बिलकुल इसी तरह, 42 वर्ष पहले हिटलर ने जर्मनी के चांसलर पॉल वॉल हिंडेनबर्ग से 28 फरवरी 1933 को एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। इस अध्यादेश द्वारा जर्मनी के नागरिकों के सारे मुलभूत अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने हूबहू हिटलर को दोहरा दिया..!
इधर, दिल्ली में रामलीला मैदान की सभा समाप्त करके सब लोग अपने-अपने घर पहुंच कर सोने की तैयारी में लगे थे। जयप्रकाश जी भी सोने के लिए चले गए। मध्यरात्रि 1 बजे के लगभग, पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उन्हें जगाया और कहा कि “आपको गिरफ्तार किया जाता है”। जयप्रकाश जी समझ गए। उन्होंने मात्र इतना ही कहा – ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि..!’
(क्रमश:)
