कोल्हापुर. विशालगढ़ किले पर से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने महाधिवक्ता से राय मांगी थी. प्रशासन ने विशालगढ़ किले पर विभिन्न प्रयोजनों से किये अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में, न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में महाधिवक्ता से राय मांगी थी. जिन पर महाधिवक्ता की ओर से 15 जुलाई, 2024 को उत्तर मिल गया. जिसके अनुसार, जिन लोगों के पास उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों से स्थगन आदेश हैं, उन याचिकाकर्ताओं को छोड़कर अन्य सभी अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं.
महाधिवक्ता की ओर से उत्तर मिलने के पश्चात प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान भी प्रारंभ कर दिया. जो सोमवार 15 जुलाई को सुबह से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहा. उप विभागीय दंडाधिकारी ने विशालगढ़ और किला विशालगढ़ से लेकर गजपुर नाका तक के क्षेत्र में कर्फ्यू का आदेश जारी किया था.
अभियान के पहले दिन क्षेत्र से 70 अवैध अतिक्रमण हटाए गए. अभियान के दौरान व्यावसायिक उद्देश्य और बिना स्थगन आदेश वाले अतिक्रमण हटाए गए. अभियान में राजस्व विभाग के 90 कर्मचारियों, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पुरातत्व, महावितरण, ग्राम पंचायत एवं वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी के साथ 150 श्रमिक शामिल थे. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के 250 कर्मी मौके पर उपस्थित थे.
अभियान में जिलाधिकारी अमोल येडगे, अतिरिक्त जिलाधिकारी संजय शिंदे, उपविभागीय अधिकारी पन्हाला-शाहुवाड़ी समीर शिंगटे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी शाहुवाड़ी अप्पासाहेब पवार, तहसीलदार शाहूवाड़ी रामलिंग चव्हाण, पुरातत्व विभाग के सहायक निदेशक विलास वहाणे, लोक निर्माण विभाग के कार्यपद अभियंता चंद्रकांत आयरेकर, डिप्टी इंजीनियर धनंजय भोसले, शाहुवाड़ी के गुट विकास अधिकारी मंगेश कुचेवार सहभागी हुए.
