पश्चिम बंगाल में चुनाव पश्चात हुई हिंसा में बेलियाघाटा में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गई थी. अब कोलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनकी मां और भाई को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को अगले छह माह के अंदर मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने बेघरों के मामले में मानवाधिकार आयोग को नयी समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है.
वहीं, चुनाव पश्चात हुई हिंसा को लेकर सीबीआई ने उच्च न्यायालय में चौथी स्टेटस रिपोर्ट दायर की है. इसमें बताया गया है कि चुनाव पश्चात हिंसा के मामले में 250 लोगों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गयी है और 224 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव पश्चात हिंसा के मामलों में नई समिति के गठन का आदेश दिया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है. तीन सदस्यीय समिति आरोपों पर पुनर्विचार करेगी.
न्यायालय ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश
अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर कोलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सीबीआई अभिजीत सरकार की हत्या के मामले की जांच कर रही है. 02 मई को अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गयी थी. परिवार का आरोप था कि कोलकत्ता पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है और हत्या के लिए जिम्मेदार तृणमूल के गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर रही है. बिस्वजीत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और कोलकत्ता उच्च न्यायालय में सरकार की मौत की जांच के लिए याचिकाएं दायर की थी.
