‘राज्य कानून की अवहेलना नहीं कर सकता’; संदेशखाली घटना पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणी
कलकत्ता. उच्च न्यायालय ने संदेशखाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार को फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां...
जम्मू कश्मीर में अब वास्तविक लोकतंत्र, पंचायती राज अधिनियम संशोधन को स्वीकृति
जम्मू कश्मीर. स्वतंत्रता के पश्चात अब जाकर जम्मू कश्मीर में सही अर्थों में लोकतंत्र स्थापित होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को...