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अयोध्या राम मंदिर मामला – सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 23 दिन में आ सकता है फैसला

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अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 40वें दिन पूरी हो गई. कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है तथा संभावना है कि अगले 23 दिनों में कोर्ट का निर्णय आ जाएगा. अंतिम दिन सुनवाई के दौरान हिन्दू महासभा द्वारा रखे एक दस्तावेज को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन उग्र हो गए तथा उन्होंने दस्तावेज फाड़ दिया. इस पर दोनों पक्षों की नोकझोंक भी हुई.

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ पिछले 39 दिनों से अयोध्या मामले की प्रतिदिन सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 16 अक्तूबर को सुनवाई का अंतिम दिन होगा, तथा बुधवार सुबह भी कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 5 बजे तक ही सुनवाई होगी. इससे आगे समय नहीं मिलेगा, सुनवाई तय समय से एक घंटे पहले 4 बजे ही समाप्त हो गई. 40 दिन की लंबी सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है. हालांकि कोर्ट ने सभी पक्षों को मोल्डिंग ऑफ फाइनल रिलीफ लिखित में देने के लिए 3 दिन का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, माना जा रहा है कि उससे पहले अयोध्या मामले में फैसला आ सकता है.

अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर शामिल थे. पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के पारासरन, सीएस वैद्यनाथन (भगवान राम लला पक्ष), एसके जैन (निर्मोही अखाड़ा), राजीव धवन, मीनाक्षी अरोड़ा व शेखर नफाड़े (सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पक्ष) व अन्य अधिवक्ताओं का पक्ष सुना.

अयोध्या मामले में अंतिम दिन (16 अक्तूबर) को सुनवाई के दौरान हिन्दू महासभा ने कुछ दस्तावेज कोर्ट में रखे थे, इसमें अयोध्या का पुराना नक्शा भी था. इसके अनुसार विवादित स्थल पर प्रारंभ से ही राम मंदिर स्थित था. इस पर मुस्लिम पक्षकार राजीव धवन उग्र हो गए तथा उन्होंने नक्शा फाड़ दिया. इस दौरान हिन्दू महासभा के अधिवक्ता के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने भी नाराजगी जताई.

उधर, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में निर्णय आने की संभावना को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है. अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है. संपूर्ण क्षेत्र में 13 अक्तूबर से 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है.

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