गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए धीरे-धीरे दो बच्चों की नीति लागू करने जा रहे हैं. आप इसे एक ऐलान मान सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं.
उन्होंने कहा, कुछ योजनाओं में हम दो बच्चों की नीति को लागू नहीं कर सकते. जैसे-स्कूलों और कालेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें दो बच्चों की नीति को लागू करेंगे. आगे चलकर धीरे-धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा.
10 जून को, तीन जिलों में अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात की थी और अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ‘शालीन परिवार नियोजन नीति’ अपनाने का आग्रह किया था.
उधर, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार यह नियम उत्तर प्रदेश में भी जल्द लागू किया जा सकता है. राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश विधि आयोग फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिदुओं पर अध्ययन कर रहा है. जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा.
