जम्मू कश्मीर. प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से विकास के लिए सरकार ने 28, 400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक नीति को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है. नए साल में नई औद्योगिक नीति लागू होने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले 18 वर्षों में नीति से केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी.
जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में नई औद्योगिक योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश में बीस हजार करोड़ रुपयों का निवेश जुटाया जाएगा. यह योजना प्रदेश में साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार देगी. योजना के तहत शहरों, कस्बों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाएगा व इस योजना के तहत ब्लॉक स्तर तक रोजगार मुहैया करवाने में मदद की जाएगी.
मनोज सिन्हा ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में रोजगार स्थापित करने वालों को चार तरह की राहतें दी जाएंगी. नई औद्योगिक नीति के तहत 17 सेक्टरों को बल दिया जाएगा. यह पहली बार है, जब जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़े पैमाने पर बल मिलेगा. सरकारी जमीन के साथ निजी जमीन पर उद्योग स्थापित करने में सहयोग मिलेगा. उपराज्यपाल ने बताया कि इस नीति को सफल बनाने के लिए तीन हजार एकड़ जमीन चिन्हित की गई है व लैंड बैंक बनाकर उद्योगों को बल देने की नीति भी तय की जा रही है.
वहीं सुरक्षाबलों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सराहनीय कार्य कर रहे सुरक्षाबलों का मनोबल नहीं गिराया जा सकता है. लावेपोरा मुठभेड़ मामले में सारे तथ्य सामने आए हैं और उन पर गौर किया जा रहा है. प्रदेश में किसी भी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में जांच होना एक सामान्य प्रक्रिया है.
