नेपाल के उत्तरी क्षेत्र में चीन द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य के खिलाफ नेपाल छात्र संघ के सदस्यों ने सोमवार को राजधानी काठमांडू में चीनी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया. कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते प्रदर्शनकारियों ने मास्क और फेस शील्ड लगा रखा था. प्रदर्शनकारी हुमला जिले में चीनी अधिकारियों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे.
इस बीच नेपाली कांग्रेस ने सरकारी अधिकारियों के दौरा करने और रिपोर्ट सौंपने से पहले सरकार द्वारा मामले पर टिप्पणी करने की आलोचना की है. विपक्षी पार्टी ने रिपोर्ट का इंतजार नहीं करने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया. नेपाल के विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा जमीन का अतिक्रमण किए जाने की खबरों का खंडन किया था.
नेपाल के हुमला जिले में चीन द्वारा कथित रूप से इमारतों का निर्माण करने के खिलाफ देश के सिविल सोसाइटी समूह ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्यकर्ता ‘नेपाल की जमीन वापस करो’ और ‘चीनी विस्तारवाद पर रोक लगाओ’ जैसे नारे लगा रहे थे. काठमांडू में चीनी दूतावास के सामने भी विरोध प्रदर्शन हुए.
नेपाल के सुर्खेत जिले में ‘राष्ट्रीय एकता अभियान’ के छात्रों ने विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के इस्तीफे की मांग करते हुए नेपाल के हुमला में चीन द्वारा भूमि कब्जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की.
रविवार की सुबह सुर्खेत जिले के बिरेंद्रनगर में ‘राष्ट्रीय एकता अभियान’ के छात्रों ने केंद्रीय समन्वयक विनय यादव के नेतृत्व में चीन द्वारा नेपाल के हुमला में नेपाली भूमि पर कब्जे को लेकर नेपाल सरकार द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने चीनी विस्तारवाद मुर्दाबाद, गो बैक चाइना, नेपाल माता की जय और राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद के नारे लगाए. प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया.
विनय यादव ने कहा कि विदेश मंत्री ग्यावली का स्पष्टीकरण बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है. विनय ने सीमा अतिक्रमण को समाप्त करने, हुमला की नेपाली भूमि से चीन के लोगों को वापस करने और नेपालियों को उकसाना बंद करने का आह्वान किया.
केंद्रीय समन्वयक विनय यादव ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलन को दबा दिया. यह पूरी तरह से गलत है. अगर हमारे साथी को पुलिस द्वारा तुरंत रिहा नहीं किया जाता है, तो हम आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे.
