नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि राम राज्य उस काल को संदर्भित करता है, जब भगवान राम ने एक ऐसे युग में भारत का नेतृत्व किया, जिसे कार्यशील समाज, राजनीति व न्यायपूर्ण शासन का उदाहरण माना जाता था.
अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले पूर्व न्यायाधीशों में शामिल न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि भारतीय संविधान का लक्ष्य उस समय की विरासत और आदर्शों को संरक्षित करना है. उन्होंने कहा कि राम राज्य धर्मों के बीच या गरीब और अमीर के बीच भेदभाव नहीं करता है.
उन्होंने कहा – “हमारे संविधान का लक्ष्य राम राज्य को संरक्षित करना है, इसलिए यह सभी धर्मों की परवाह करता है और सभी के लिए न्याय की मांग करता है… राम राज्य का मतलब सभी के लिए सामाजिक विकास और समानता है, यह अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं करता है.”
न्यायमूर्ति मिश्रा, न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ द्वारा लिखित पुस्तक, ‘इयरिंग फॉर राम मंदिर एंड फुलफिलमेंट’ के विमोचन अवसर पर संबोधित कर रहे थे.
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि भगवान राम वापस आ गए हैं और अब उन्हें अयोध्या में उनके सही स्थान पर स्थापित कर दिया गया है. “उनका जन्मस्थान अब फिर से हमारी सामूहिक सभ्यता का सही हिस्सा है. वह मर्यादा पुरुषोत्तम (सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति) थे और उनके मूल्य आज भी प्रासंगिक और जीवित हैं. उनसे अधिक प्रेरणादायक कोई नहीं है.”
राम मानवाधिकारों के रक्षक थे और हिन्दू धर्म या सनातन धर्म (सनातन विश्वास) में सभी धर्मों को समाहित करने की शक्ति है.
उन्होंने एक समतामूलक समाज का आह्वान किया जो जाति में विभाजित न हो. “आजकल हम जाति में बंटे हुए हैं; राम जाति-रहित समाज में विश्वास करते थे.”
न्यायमूर्ति मिश्रा ने रेखांकित किया कि राम का संदेश सभी के लिए शांति है. और भारत ने कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया या किसी संस्कृति को नष्ट नहीं किया.
उन्होंने आज की दुनिया के सामने आने वाली पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा की.
इनपुट – बार & बेंच
