नई दिल्ली. 73वें संविधान संशोधन अधिनियनम-1992 के अधीन 1996 में बने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, जिसे पेसा क़ानून भी कहा जाता है, को...
जनजाति एवं वन मंत्रालय की संयुक्त गाइडलाइन जारी, अब ग्राम सभा को मिलेंगे प्रबंधन के अधिकार. नई दिल्ली. केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एवं केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जनजाति समाज को वनों पर अधिकार देने की घोषणा...